कानून-व्यवस्था का इकबाल और बेखौफ होता जुर्म
( विनोद आनंद)
हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद से कठेरिया (धानुक) समुदाय से जुड़ी तीन घटनाओं ने व्यापक चिंता उत्पन्न की है। इन घटनाओं में दो बेटियों की असामयिक मृत्यु और एक दंपत्ति की नृशंस हत्या का मामला शामिल है। घटनाओं की परिस्थितियों, परिजनों के आरोपों, पुलिस की जाँच और अब तक हुई कार्रवाई को लेकर अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों का उत्तर भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जाँच, पारदर्शी कार्रवाई और कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करके ही दिया जा सकता है।
लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों के जीवन, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा की हो, उसकी सफलता का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। कानून का शासन केवल कठोर घोषणाओं, प्रशासनिक कार्रवाइयों और बुलडोजर की सुर्खियों से स्थापित नहीं होता, बल्कि उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि एक सामान्य नागरिक बिना भय के अपना जीवन जी सकता है या नहीं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने संगठित अपराध, माफिया गतिविधियों और कानून-व्यवस्था को लेकर कठोर रुख अपनाने की नीति प्रस्तुत की है। सरकार की ओर से अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर कार्रवाई को अपराध नियंत्रण के प्रभावी उपायों के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। लेकिन किसी भी शासन की वास्तविक परीक्षा तब होती है, जब समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के साथ गंभीर आपराधिक घटनाएँ घटती हैं और उन्हें न्याय दिलाने की चुनौती सामने आती है।
हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद से कठेरिया (धानुक) समुदाय से जुड़ी तीन घटनाओं ने व्यापक चिंता उत्पन्न की है। इन घटनाओं में दो बेटियों की असामयिक मृत्यु और एक दंपत्ति की नृशंस हत्या का मामला शामिल है। घटनाओं की परिस्थितियों, परिजनों के आरोपों, पुलिस की जाँच और अब तक हुई कार्रवाई को लेकर अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों का उत्तर भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जाँच, पारदर्शी कार्रवाई और कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करके ही दिया जा सकता है।
मैनपुरी जनपद के घिरोर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मधन की प्रीती कठेरिया नर्सिंग की पढ़ाई कर अपने भविष्य को संवारने का सपना देख रही थी। वह फिरोजाबाद स्थित कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जीएनएम प्रथम वर्ष की छात्रा थी। छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रही इस युवती का शव कॉलेज के निकट रेलवे लाइन पर मिलने की घटना ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। परिजनों ने घटना की परिस्थितियों को संदिग्ध बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रकरण में कॉलेज प्रबंधन और उससे जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने की बात सामने आई है।
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रीती की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई? क्या यह दुर्घटना थी, आत्महत्या थी अथवा इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश थी? इन सवालों का उत्तर अनुमान, अफवाह या सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और निष्पक्ष जाँच से मिलना चाहिए। घटनास्थल के साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से संबंधित डिजिटल साक्ष्य और संबंधित लोगों के बयान जाँच का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को केवल प्रभावशाली होने के कारण संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और किसी को सामाजिक पहचान के आधार पर दोषी भी नहीं ठहराया जाना चाहिए। प्रीती के परिवार को न्याय मिलना और घटना की वास्तविक सच्चाई सामने आना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज में संजीव कठेरिया और उनकी पत्नी शिखा कठेरिया की हत्या का मामला और भी अधिक हृदयविदारक है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, दंपत्ति की उनके घर में हत्या कर दी गई और उनकी दो वर्षीय मासूम बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हुई। वह बच्ची, जिसे अपने माता-पिता की उँगली पकड़कर जीवन की राह पर आगे बढ़ना था, आज उपचार और संरक्षण की आवश्यकता के बीच अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर दिया है।
इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान, हत्या के कारणों का पता लगाना और सभी संलिप्त व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाना है।
यदि अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो पुलिस प्रशासन को जाँच में तेजी लानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि जाँच की प्रगति के संबंध में पीड़ित परिवार को नियमित जानकारी दी जाए। दो वर्ष की बच्ची का उपचार, पुनर्वास, शिक्षा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल मानवीय संवेदना का विषय नहीं, बल्कि शासन की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उसके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए सरकार को विशेष संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।
फिरोजाबाद जनपद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के ग्राम दरिगापुर की नाबालिग निशा कठेरिया से जुड़ा मामला भी अत्यंत गंभीर और पीड़ादायक है। उपलब्ध आरोपों के अनुसार, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और बर्बर शारीरिक हिंसा की गई। उसे गंभीर अवस्था में पाए जाने के बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य आरोपियों के फरार होने की जानकारी सामने आई है। यदि ऐसा है तो फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, घटना से संबंधित चिकित्सकीय, फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
एक नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार की हिंसा सभ्य समाज के सामने गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा केवल कानून बनाने या योजनाओं की घोषणा करने से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए संवेदनशील पुलिस व्यवस्था, त्वरित कार्रवाई, प्रभावी अभियोजन और समाज में जवाबदेही की संस्कृति आवश्यक है। दोष सिद्ध होने पर अपराधियों को कानून के अनुरूप कठोरतम दंड मिलना चाहिए। लेकिन न्याय की प्रक्रिया में निष्पक्षता और संवैधानिक प्रावधानों का पालन भी उतना ही अनिवार्य है।
इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कठेरिया (धानुक) समाज के अनेक परिवार गहरी पीड़ा और असुरक्षा की भावना से गुजर रहे हैं। इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच अपने बच्चों को शिक्षित करने तथा बेहतर भविष्य देने के लिए संघर्ष करता है। ऐसे परिवारों के लिए किसी बेटी की मृत्यु या परिवार के सदस्यों की हत्या केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती, बल्कि उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाली घटना होती है। इसलिए प्रशासन को यह समझना होगा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ-साथ उनके पुनर्वास और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है।
हालाँकि, इन घटनाओं को किसी पूरे समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच संघर्ष का रूप देना उचित नहीं होगा। अपराध की कोई जाति या धर्म नहीं होता और न्याय की कोई सामाजिक सीमा नहीं होती। किसी भी घटना में दोषी वही है, जिसके विरुद्ध निष्पक्ष जाँच और न्यायिक प्रक्रिया में अपराध प्रमाणित हो। इसी प्रकार पीड़ित चाहे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, उसे समान न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही भारतीय संविधान की मूल भावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी यह अवसर है कि वह अपने जीरो टॉलरेंस के दावे को जमीनी स्तर पर प्रमाणित करे। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विमर्श अपनी जगह है, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध का दंड न्यायालय और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जा सकता है। संपत्ति संबंधी कार्रवाई भी कानून, न्यायिक निर्देशों और संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
वास्तविक बुलडोजर न्याय वह नहीं हो सकता जिसमें केवल कठोरता दिखाई दे, बल्कि वह व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अपराधी को कानून का भय हो, निर्दोष को संरक्षण मिले और पीड़ित को समय पर न्याय प्राप्त हो।
यदि किसी स्थानीय पुलिस अधिकारी ने जाँच में लापरवाही बरती है, शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया है अथवा किसी आरोपी को अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। लेकिन बिना प्रमाण पूरे पुलिस तंत्र पर आरोप लगाना भी उचित नहीं होगा।
प्रशासनिक जवाबदेही का अर्थ है कि प्रत्येक अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी हो और लापरवाही प्रमाणित होने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय को इन मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश देने चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता या अनुचित दबाव की गुंजाइश न रहे।
इस संदर्भ में अखिल भारतीय धनुवंशी सेवा संघ की ओर से सामने आई पहल भी उल्लेखनीय है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजदेव मंडल ‘रमन’, राष्ट्रीय संरक्षक सत्यनारायण मंडल, राष्ट्रीय महासचिव विष्णुदेव मंडल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम शंकर मंडल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवजी मंडल सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की माँग उठाई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालाकांत मंडल, बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ मंडल, राजस्थान प्रभारी संतोष कुमार, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रोहित कुमार और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल सहित विभिन्न प्रांतीय पदाधिकारियों की सक्रियता यह दर्शाती है कि समाज अपने लोगों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील है।
मैनपुरी के एडवोकेट संदीप कठेरिया सहित स्थानीय स्तर पर सक्रिय सामाजिक और प्रबुद्ध लोगों द्वारा ज्ञापन एवं अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से आवाज उठाना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक संगठनों का दायित्व केवल विरोध दर्ज कराना नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना और न्यायिक प्रक्रिया में उनकी सहायता करना भी है। संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंदोलन शांतिपूर्ण, संवैधानिक और तथ्य आधारित रहे। किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ बयानबाजी या कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है।
सरकार के समक्ष पाँच प्रमुख अपेक्षाएँ रखी जानी चाहिए। पहली, तीनों मामलों की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जाँच हो तथा आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जाँच कराई जाए।
दूसरी, सभी फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रभावी प्रयास हों तथा दोष सिद्ध होने पर उन्हें कानून के अनुसार कठोर सजा मिले।
तीसरी, कन्नौज की मासूम बच्ची के उपचार, पुनर्वास, शिक्षा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाए।
चौथी, पीड़ित परिवारों और आवश्यकतानुसार गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा तथा नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
पाँचवीं, जाँच में लापरवाही या किसी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
समाज के बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों को भी इस विषय को राजनीतिक लाभ या जातीय प्रतिस्पर्धा का माध्यम बनाने के बजाय न्याय के व्यापक प्रश्न के रूप में उठाना चाहिए।
पीड़ित परिवारों को तत्काल सहारा देने के लिए कानूनी सहायता समूह गठित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और संबंधित प्रशासनिक संस्थाओं तक तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ अपनी बात पहुँचाई जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाना चाहिए।
अंततः सवाल केवल तीन घटनाओं का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जिस पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था खड़ी होती है। जब किसी गरीब परिवार की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है, जब किसी दंपत्ति की हत्या के बाद उनकी मासूम बच्ची असहाय रह जाती है और जब किसी नाबालिग के साथ बर्बर हिंसा की घटना सामने आती है, तब सरकार और प्रशासन की संवेदनशीलता की परीक्षा होती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जाँच और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। सरकार की प्रतिष्ठा केवल अपराधियों के विरुद्ध कठोर बयान देने से नहीं, बल्कि प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाने से बढ़ती है।
कठेरिया (धानुक) समाज की माँग किसी विशेष रियायत की नहीं, बल्कि समानता, सुरक्षा और संविधान प्रदत्त न्याय के अधिकार की है।
न्याय किसी जाति का पक्ष नहीं होता और न ही किसी सरकार की राजनीतिक उपलब्धि मात्र। न्याय वह विश्वास है, जो नागरिक को राज्य और संविधान से जोड़ता है। यदि इन तीनों मामलों में पारदर्शी जाँच होती है, दोषियों को कानून के अनुसार दंड मिलता है और पीड़ित परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया जाता है, तो यह केवल कठेरिया समाज की जीत नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आम नागरिक के विश्वास की भी जीत होगी।
कानून का इकबाल तभी बुलंद होगा, जब अपराधी बेखौफ न रहें, निर्दोष भयभीत न हों और पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर न हों। यही सुशासन की कसौटी है और यही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान।
