क्या भारत-पाक युद्धविराम रद्द होकर फिर से युद्ध कीहै आशंका?

(विनोद आनंद)

भा रत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। समय-समय पर दोनों देशों के बीच युद्धविराम समझौते हुए हैं, लेकिन इनका उल्लंघन और सीमा पर शत्रुता की घटनाएं आम रही हैं। वर्तमान में, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, बढ़ते आतंकवाद और सरकार के गैर-जिम्मेदाराना बयानों ने युद्धविराम समझौते के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है।

क्या यह समझौता रद्द होकर दोनों देशों को एक और संघर्ष की ओर धकेल सकता है? आइए इस जटिल मुद्दे का विश्लेषण करते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: युद्धविराम और उल्लंघन का सिलसिला:

भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए हैं, जिनमें 1947-48, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध प्रमुख हैं। इन युद्धों के बाद, दोनों देशों ने शांति स्थापित करने के लिए युद्धविराम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अक्सर संघर्ष विराम का उल्लंघन होता रहा है। दोनों देश एक-दूसरे पर गोलाबारी, घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। यह अविश्वास और शत्रुता का माहौल हमेशा बना रहता है, जिससे स्थायी शांति की संभावना धूमिल होती है।

पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियां: अस्थिरता और आतंकवाद का बोलबाला:

वर्तमान में, पाकिस्तान कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गहरा मतभेद है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, महंगाई आसमान छू रही है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। इन आर्थिक संकटों ने आम आदमी का जीवन मुश्किल कर दिया है और सरकार के लिए स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

इसके अलावा, पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों का प्रभाव चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे संगठनों ने देश के भीतर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। यह भी आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार इन आतंकवादी समूहों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने में विफल रही है और कुछ मामलों में उन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिलता रहा है। इन आतंकवादी समूहों की भारत विरोधी गतिविधियां भी जारी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है।

सेना की भूमिका और जिहादी मानसिकता:

पाकिस्तानी सेना देश की राजनीति में एक शक्तिशाली संस्था है और अतीत में कई बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। सेना का सरकार की नीतियों पर गहरा प्रभाव रहता है, खासकर रक्षा और विदेश नीति के मामलों में। चिंता की बात यह है कि सेना के कुछ तत्वों में कथित तौर पर जिहादी विचारधारा घर कर गई है। यह माना जाता है कि कुछ सैन्य अधिकारी “जिहाद” को अपना लक्ष्य मानते हैं और भारत के साथ संघर्ष को धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं। वर्तमान सेना प्रमुख असीम मुनीर पर भी सरकार पर दबाव बनाने और संभावित तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। सेना की यह मानसिकता भारत के साथ शांति स्थापित करने के प्रयासों को कमजोर करती है।

सरकार का दुष्प्रचार और भड़काऊ बयानबाजी:

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान में सरकार के कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बुरी तरह से हार का सामना करने के बावजूद, वे यह झूठा दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हराया है और भारतीय राफेल विमानों को नष्ट कर दिया है। इस तरह के निराधार दावे केवल घरेलू दर्शकों को गुमराह करने और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए किए जाते हैं।

इसके अलावा, पाकिस्तानी मंत्रियों द्वारा बार-बार भड़काऊ बयानबाजी की जाती है, जिसमें मौजूदा युद्धविराम समझौते को तोड़ने की धमकी भी शामिल है। हाल ही में, इशाक डार जैसे मंत्रियों के बयान कि “यह सीज फायर टूट सकता है” स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा करती है और संघर्ष की संभावना को बढ़ाती है।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार:

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में कथित तौर पर यातनाएं दी जा रही हैं और उनकी हत्या या फांसी की आशंकाएं जताई जा रही हैं। यह घटनाक्रम पाकिस्तान में कानून के शासन और मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है और देश में अस्थिरता को और बढ़ाता है। इस तरह की आंतरिक उथल-पुथल सरकार को बाहरी खतरों पर ध्यान केंद्रित करने और भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने से विचलित कर सकती है।

आर्थिक संकट और गलत प्राथमिकताएं:

पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की प्राथमिकताएं कहीं और हैं। देश आतंकवाद को प्रायोजित करने, भारत के खिलाफ षडयंत्र रचने और आंतरिक अव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में व्यस्त है। यह विडंबना है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद, पाकिस्तान अपनी ऊर्जा और संसाधनों को नकारात्मक गतिविधियों में झोंक रहा है, जिससे उसकी समस्याएं और बढ़ रही हैं।

युद्ध की संभावना: एक गंभीर विश्लेषण:

उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौता रद्द होकर फिर से युद्ध शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, आतंकवादी समूहों का समर्थन, सेना का प्रभाव और सरकार के गैर-जिम्मेदाराना बयान एक खतरनाक मिश्रण बनाते हैं। यदि पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक संकट गहराता है और सरकार पर आतंकवादी समूहों का दबाव बढ़ता है, तो सीमा पर तनाव बढ़ने और संघर्ष की स्थिति पैदा होने की आशंका है।हालांकि, कुछ ऐसे कारक भी हैं जो पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना को कम कर सकते हैं:

परमाणु निवारण:

दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जो एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखते हुए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। दोनों देश यह जानते हैं कि किसी भी बड़े संघर्ष से भारी जान-माल की हानि होगी और क्षेत्रीय स्थिरता पूरी तरह से भंग हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय दबाव:

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने का आग्रह करता रहा है। प्रमुख वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों पर राजनयिक दबाव डालती रहती हैं।

आर्थिक संकट की विवशता:

पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति उसे एक और युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं दे सकती है। युद्ध में भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए जुटाना असंभव होगा।

फिर भी, सीमा पर लगातार छोटे-मोटे संघर्ष, युद्धविराम उल्लंघन और आतंकवादी गतिविधियों की संभावना हमेशा बनी रहती है, जो किसी भी समय स्थिति को गंभीर रूप दे सकती है और अनियंत्रित होकर बड़े संघर्ष में बदल सकती है।

अनिश्चित भविष्य और संभावित खतरे:

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौता एक नाजुक डोर पर लटका हुआ है। पाकिस्तान की आंतरिक समस्याएं और भारत विरोधी रवैया इस समझौते को कभी भी तोड़ सकते हैं और क्षेत्र को एक और विनाशकारी संघर्ष की ओर धकेल सकते हैं। पाकिस्तान को अपनी गलत नीतियों को त्यागकर आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा और भारत के साथ शांतिपूर्ण और रचनात्मक बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता दोनों देशों के लोगों के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण भविष्य की राह काफी चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित लगती है।