मिथिला हाट की परिकल्पना और रेजलीबांध का अधूरा सपना
यदि रेजलीबांध को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाए तो यहां नौका विहार, बच्चों के लिए पार्क, प्राकृतिक पथ, स्थानीय हस्तशिल्प बाजार, पारंपरिक भोजनालय, सांस्कृतिक मंच, ग्रामीण पर्यटन और जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। इसके साथ ही आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

लेखक: – विनोद आनंद
पिछले दिनों मिथिलांचल की यात्रा के दौरान मिथिला हाट जाने का अवसर मिला। मिथिला हाट के बारे में पिछले कुछ समय से काफी सुन रहा था। मिथिला की पारंपरिक संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प, ग्रामीण जीवन और पर्यटन को एक ही परिसर में समेटने की इसकी परिकल्पना ने मन में उत्सुकता पैदा कर रखी थी। जब वहां पहुंचा तो लगा, जैसे आधुनिक पर्यटन की अवधारणा और मिथिला की सांस्कृतिक आत्मा का सुंदर संगम किसी ने धरातल पर उतार दिया हो।
चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा तालाब, उसके किनारे व्यवस्थित परिसर, पारंपरिक शैली के स्टॉल, पार्क, नौका विहार, सांस्कृतिक गतिविधियां और स्थानीय खान-पान की विविधता। यह केवल घूमने-फिरने का स्थल नहीं था, बल्कि मिथिला की पहचान, परंपरा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास था।
मिथिला हाट के भंसाघर में अल्पाहार करने का अनुभव भी अलग था। वहां भोजन के साथ ग्रामीण परिवेश और पारंपरिक रसोई का एहसास जुड़ा हुआ था। नौका विहार किया, पार्क में घूमे, मिथिला की पारंपरिक वस्तुओं की खरीदारी की और रविवार को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चर्चा सुनी। हर गतिविधि में स्थानीय संस्कृति की छाप दिखाई दी।
सबसे सुखद अनुभूति यह थी कि इस परिसर ने आसपास के लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा किए हैं। स्थानीय दुकानदार, कलाकार, खान-पान से जुड़े लोग, नाव संचालक और अन्य छोटे व्यवसायी इस पर्यटन स्थल से लाभान्वित हो रहे हैं। किसी पर्यटन परियोजना की सफलता केवल उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उससे स्थानीय समाज को मिलने वाले आर्थिक लाभ से भी मापी जानी चाहिए।
मिथिला हाट की इस यात्रा ने मुझे एक मजबूत नेता और दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति संजय झा की इस परिकल्पना के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देने को प्रेरित किया। लेकिन इस प्रशंसा के साथ ही मेरे मन में धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित रेजलीबांध की तस्वीर उभरने लगी।
मिथिला हाट में घूमते हुए मैं वहां था, लेकिन मेरा मन गोविंदपुर के उस ऐतिहासिक तालाब में अटका हुआ था, जिसे कभी इस क्षेत्र की पहचान और प्राकृतिक सौंदर्य का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। मन बार-बार यही सवाल कर रहा था कि जब मिथिलांचल में एक तालाब को पर्यटन, संस्कृति और रोजगार का केंद्र बनाया जा सकता है, तो धनबाद के गोविंदपुर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
क्या रेजलीबांध केवल एक तालाब बनकर रह जाएगा? क्या उसकी ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की संभावनाओं को यूं ही उपेक्षित छोड़ दिया जाएगा?
मिथिला हाट की परिकल्पना से रेजलीबांध के विकास की प्रेरणा
मिथिला हाट का मॉडल गोविंदपुर के रेजलीबांध के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण हो सकता है। यहां भी एक विशाल जलाशय है, प्राकृतिक परिवेश है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और आसपास बड़ी आबादी है। धनबाद जैसे औद्योगिक जिले में, जहां लोग प्रदूषण, भागदौड़ और शहरी तनाव के बीच जीवन जीते हैं, ऐसा पर्यटन स्थल मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों और पारिवारिक अवकाश का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
यदि रेजलीबांध को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाए तो यहां नौका विहार, बच्चों के लिए पार्क, प्राकृतिक पथ, स्थानीय हस्तशिल्प बाजार, पारंपरिक भोजनालय, सांस्कृतिक मंच, ग्रामीण पर्यटन और जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। इसके साथ ही आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
लेकिन विडंबना यह है कि जिस तालाब में पर्यटन और विकास की इतनी संभावनाएं हैं, उसका सौंदर्यीकरण वर्षों से अधूरा पड़ा है।
इतिहास की विरासत: रिश्ले बांध से रेजलीबांध तक
गोविंदपुर का रेजलीबांध केवल पानी का एक स्रोत नहीं है। इसकी अपनी ऐतिहासिक पहचान है।
स्थानीय जनश्रुतियों और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, ब्रिटिश शासनकाल में यहां के तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी रिश्ले के प्रयास से इस बांध का निर्माण कराया गया था। इसके लिए दरभंगा महाराज का सहयोग भी प्राप्त हुआ था।
कहा जाता है कि बांध की खुदाई के दौरान यहां एक द्वीप जैसी संरचना विकसित की गई थी, जिसके भीतर अंग्रेज अधिकारियों के ठहरने के लिए एक शानदार विश्रामस्थल या रिसोर्ट बनाया गया था। उस समय यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और अधिकारियों के मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था।
रिश्ले के नाम पर इसे रिश्ले बांध कहा जाने लगा। कालांतर में स्थानीय बोलचाल और उच्चारण के बदलाव के कारण इसका नाम रेजलीबांध प्रचलित हो गया। आज भी स्थानीय लोग इसे रेजलीबांध और कभी-कभी मिथिलेश द्वीप के नाम से जानते हैं।
इस ऐतिहासिक स्थल की पहचान धीरे-धीरे धूमिल होती जा रही है। तालाब की जमीन पर अतिक्रमण, रखरखाव की कमी, जलाशय में गाद और अधूरे विकास कार्यों ने इसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित किया है। जिस स्थल को कभी ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर के रूप में विकसित किया जा सकता था, वह आज प्रशासनिक उदासीनता और विकास कार्यों की धीमी गति का उदाहरण बनता जा रहा है।
पांच करोड़ की योजना, तीन साल बाद भी अधूरी
रेजलीबांध के सौंदर्यीकरण के लिए स्थानीय नागरिकों की मांग और प्रयासों के बाद जिला प्रशासन ने डीएमएफटी मद से लगभग पांच करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की। इस योजना का शिलान्यास चार नवंबर 2023 को तत्कालीन सांसद पशुपतिनाथ सिंह तथा तत्कालीन विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने जिला परिषद सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया था।
योजना के तहत तालाब की सफाई, चारों ओर चहारदीवारी, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाना था। इसे लगभग 11 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हुई। तीन वर्ष और तीन मानसून बीतने के बाद भी रेजलीबांध का कायाकल्प अधूरा है।
यह स्थिति केवल निर्माण कार्य में देरी का मामला नहीं है। यह सवाल सरकारी योजनाओं की कार्यक्षमता, सार्वजनिक धन के उपयोग और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था पर भी उठाती है।
जब लगभग पांच करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत होती है, तो आम जनता यह अपेक्षा करती है कि निर्धारित समय पर उसका लाभ उसे मिले। लेकिन यदि वर्षों बाद भी योजना अधूरी रहती है, तो नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि देरी के कारण क्या हैं, राशि का कितना उपयोग हुआ है, संवेदक की जवाबदेही क्या तय की गई है और योजना को पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?
अधूरे निर्माण और आश्वासनों का सिलसिला
रेजलीबांध के सौंदर्यीकरण कार्य में देरी का मामला पहले भी कई बार उठाया गया है। धनबाद के तत्कालीन उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस परियोजना को अपने महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल किया था। उन्होंने स्थल निरीक्षण कर संवेदक को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया था। तत्कालीन डीडीसी सन्नी राज ने भी परियोजना की प्रगति का जायजा लिया था।
मार्च 2025 में विभागीय स्तर से लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद मई 2026 में निर्माण कार्य की प्रगति लगभग 45 प्रतिशत बताई गई। प्रगति के इन आंकड़ों में अंतर ने योजना की वास्तविक स्थिति को लेकर संदेह पैदा किया है।
यदि मार्च 2025 में 60 प्रतिशत काम पूरा था, तो मई 2026 में यह प्रगति 45 प्रतिशत कैसे हो गई? क्या पहले दिया गया आंकड़ा वास्तविक था? क्या बाद में कार्य की गुणवत्ता, माप या स्वीकृत कार्यों के मूल्यांकन में कोई बदलाव हुआ? अथवा परियोजना की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरती गई? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए।
लघु सिंचाई प्रमंडल की सहायक अभियंता राजेश्वरी चंद्रा ने अब अगले दो माह में काम पूरा कराने का भरोसा दिया है। विभागीय कनीय अभियंता रामाकांत प्रसाद ने भी निर्माण कार्य में बाधाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों का सहयोग मिलने पर संवेदक दो माह में कार्य पूरा कर सकता है। लेकिन गोविंदपुर के नागरिक पहले भी कई आश्वासन सुन चुके हैं। अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर काम चाहिए।
चहारदीवारी बनी, लेकिन पर्यटन की बुनियादी सुविधाएं गायब
योजना के तहत तालाब के चारों ओर लगभग 1400 मीटर चहारदीवारी का निर्माण किया जाना है। मई 2026 की रिपोर्ट में चहारदीवारी का कार्य लगभग पूरा बताया गया था। लेकिन सौंदर्यीकरण की कई महत्वपूर्ण सुविधाएं अब भी अधूरी हैं।
स्टील रेलिंग, पेवर ब्लॉक, छोटा पार्क, टिकट काउंटर, मुख्य प्रवेश द्वार और बलियापुर मुख्य सड़क की ओर पॉलीकार्बोनेट शीट लगाने का काम अभी बाकी बताया गया है।
किसी पर्यटन स्थल के विकास के लिए केवल चहारदीवारी बना देना पर्याप्त नहीं है। पर्यटकों के लिए सुरक्षित आवागमन, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बच्चों के मनोरंजन और स्थानीय खान-पान की सुविधाएं भी आवश्यक हैं।
यदि रेजलीबांध को वास्तव में पर्यटन स्थल बनाना है, तो इसकी योजना केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे एक समग्र पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित करना होगा।
22 एकड़ जमीन का सवाल: आखिर तालाब की वास्तविक सीमा क्या है?
रेजलीबांध के विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विवाद तालाब की जमीन के क्षेत्रफल को लेकर भी है। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि तालाब की कुल जमीन लगभग 22 एकड़ है, जबकि वर्तमान सौंदर्यीकरण योजना में केवल 17 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। तालाब के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्से में अतिक्रमण की शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई व्यक्तियों ने तालाब की जमीन पर निर्माण कर लिया है और कुछ ने अपनी निजी चहारदीवारी के भीतर तालाब की जमीन को भी शामिल कर लिया है।
बताया जाता है कि तालाब की लगभग 20 प्रतिशत जमीन पर अतिक्रमण है। नागरिक समिति की ओर से जिला प्रशासन से कई बार पूरी जमीन की मापी कराने का आग्रह किया गया, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
यहां सवाल केवल अतिक्रमण हटाने का नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का है। यदि तालाब की वास्तविक जमीन 22 एकड़ है, तो विकास योजना में 17 एकड़ ही क्यों शामिल की गई? शेष पांच एकड़ जमीन का भविष्य क्या है? क्या उसका सीमांकन कराया गया है? क्या सरकारी अभिलेखों और वास्तविक स्थल की स्थिति का मिलान हुआ है?
धनबाद जिला परिषद के स्वामित्व वाले इस तालाब की जमीन की विधिवत मापी कराकर सीमा निर्धारित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब तक तालाब की वास्तविक सीमा स्पष्ट नहीं होगी, तब तक उसके संरक्षण और विकास की योजना भी अधूरी रहेगी।
गोविंदपुर नागरिक समिति की संरक्षक जया कुमार ने इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाई है। उन्होंने जून 2024 में संबंधित विभागीय अभियंताओं और उपायुक्त को पत्र देकर निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की थी। आरटीआइ के माध्यम से योजना की जानकारी और प्राक्कलन की प्रति प्राप्त कर उन्होंने परियोजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास किया।
स्थानीय नागरिकों के इन प्रयासों को केवल शिकायत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के लिए नागरिक जिम्मेदारी का उदाहरण है।
पहले भी हुआ था विकास का प्रयास
रेजलीबांध के सौंदर्यीकरण का प्रयास पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2008-09 में तत्कालीन गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने मनरेगा के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये खर्च कर तालाब के विकास का प्रयास किया था।
उस समय तालाब में गाद की सफाई, टापू पर गार्डवाल का निर्माण और नौकायन जैसी सुविधाएं शुरू करने की पहल की गई थी। जिला प्रशासन की ओर से तालाब के पश्चिमी छोर पर घेराबंदी का कार्य भी कराया गया था।
इससे स्पष्ट है कि रेजलीबांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कल्पना काफी पुरानी है। समय-समय पर योजनाएं बनीं, राशि खर्च हुई और सुविधाएं शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन इन प्रयासों को स्थायी विकास के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यदि वर्ष 2008-09 की योजना से शुरू हुई पहल को निरंतरता मिलती, तो संभवतः आज रेजलीबांध गोविंदपुर और धनबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होता।
मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित हो सकता है रेजलीबांध
मिथिला हाट ने यह साबित किया है कि किसी प्राकृतिक स्थल को स्थानीय संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प और मनोरंजन से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सकता है। रेजलीबांध में भी ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं। यहां एक सुव्यवस्थित पर्यटन परिसर विकसित किया जा सकता है, जिसमें निम्न सुविधाएं शामिल हों—
तालाब में सुरक्षित नौका विहार की व्यवस्था।
तालाब के किनारे सुंदर पैदल पथ और बैठने की जगह।
स्थानीय बच्चों के लिए आधुनिक और सुरक्षित पार्क।
गोविंदपुर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार।
पारंपरिक झारखंडी, और स्थानीय खान-पान के लिए भोजनालय।
स्थानीय कलाकारों के लिए सांस्कृतिक मंच।
ऐतिहासिक जानकारी देने वाला संग्रहालय अथवा सूचना केंद्र।
पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता केंद्र।
परिवारों के लिए मनोरंजन और अवकाश की सुविधाएं।
पर्याप्त पार्किंग, स्वच्छ शौचालय, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था।
स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन, नाव संचालन, खान-पान और अन्य सेवाओं में रोजगार एवं प्रशिक्षण।
यदि इस परिसर को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए, तो यहां सप्ताहांत में धनबाद, गोविंदपुर, निरसा, बलियापुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं।
स्थानीय दुकानदारों, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं, युवाओं, कलाकारों और छोटे उद्यमियों को इससे आर्थिक लाभ मिल सकता है। यह पर्यटन स्थल गोविंदपुर की पहचान भी बन सकता है।
प्रशासन को चाहिए विकास की स्पष्ट दृष्टि
रेजलीबांध का विकास केवल लघु सिंचाई प्रमंडल अथवा संवेदक की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन, जिला परिषद, नगर विकास विभाग, पर्यटन विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिक संगठनों के बीच समन्वय आवश्यक है।
धनबाद जिला प्रशासन को चाहिए कि मिथिला हाट की विकास योजना और संचालन मॉडल का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भेजे। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं पर्यटन विभाग के अभियंताओं को भी इस स्थल का निरीक्षण कर एक विस्तृत विकास योजना तैयार करनी चाहिए।
योजना में केवल वर्तमान पांच करोड़ रुपये के सौंदर्यीकरण कार्य को पूरा करना ही लक्ष्य न हो, बल्कि भविष्य के विकास की रूपरेखा भी तैयार की जाए।
रेजलीबांध के ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणिक दस्तावेजों और स्थानीय इतिहास के आधार पर संरक्षित किया जाए। पुराने निर्माण, द्वीप और तालाब से जुड़ी ऐतिहासिक स्मृतियों को संकलित कर पर्यटन परिसर में प्रदर्शित किया जाए। इससे नई पीढ़ी को अपने क्षेत्र के इतिहास से परिचित होने का अवसर मिलेगा।
तालाब की जमीन की मापी, अतिक्रमण की पहचान, जलाशय की सफाई, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकास के नाम पर तालाब की प्राकृतिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
सरकारी धन की जवाबदेही तय हो
लगभग पांच करोड़ रुपये की योजना तीन वर्ष बाद भी अधूरी है। यह स्थिति गंभीर है। संबंधित विभाग को योजना की शुरुआत से अब तक खर्च की गई राशि, कार्यादेश, संवेदक, भुगतान, कार्य की भौतिक प्रगति और निर्धारित समय सीमा का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
प्रगति के आंकड़ों में अंतर क्यों आया, इसकी जांच होनी चाहिए। यदि निर्माण में अनावश्यक देरी हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संवेदक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
सरकारी योजनाओं में समय सीमा केवल कागजों पर लिखने के लिए नहीं होती। जनता के पैसे से बनने वाली परियोजनाओं का लाभ जनता को समय पर मिलना चाहिए।
रेजलीबांध की योजना में यदि जमीन विवाद और अतिक्रमण बाधा हैं, तो जिला प्रशासन को उनका समाधान करना चाहिए। यदि संवेदक कार्य में शिथिलता बरत रहा है, तो अनुबंध के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यदि विभागीय स्तर पर निगरानी कमजोर है, तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए।
दो महीने में काम पूरा कराने का नया आश्वासन स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके साथ एक स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध निरीक्षण और सार्वजनिक प्रगति रिपोर्ट भी आवश्यक है।
एक तालाब, अनेक संभावनाएं
मिथिला हाट की यात्रा ने मुझे यह एहसास कराया कि विकास केवल बड़ी इमारतें, सड़कें और औद्योगिक परियोजनाएं बनाने का नाम नहीं है। विकास का वास्तविक अर्थ है स्थानीय संसाधनों और विरासत को पहचानना, उन्हें संरक्षित करना और उनसे समाज के लिए नए अवसर पैदा करना।
रेजलीबांध गोविंदपुर की ऐसी ही एक संभावना है। यहां इतिहास है, प्रकृति है, जल संसाधन है, स्थानीय लोगों की भावनाएं हैं और पर्यटन के माध्यम से रोजगार पैदा करने की क्षमता है लेकिन इन सभी संभावनाओं पर अधूरे निर्माण, अतिक्रमण, प्रशासनिक शिथिलता और अस्पष्ट योजनाओं की परछाई पड़ रही है।
आज जरूरत है कि धनबाद जिला प्रशासन इस स्थल को एक सामान्य तालाब के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और पर्यटन विरासत के रूप में देखे।
झारखंड सरकार भी इसके विकास को प्राथमिकता दे। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को इस अभियान में सहभागी बनाया जाए।
रेजलीबांध का कायाकल्प केवल उसकी चहारदीवारी, रेलिंग, पेवर ब्लॉक और पार्क तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे गोविंदपुर की पहचान, रोजगार और विकास का केंद्र बनाया जाना चाहिए।
मिथिला हाट में घूमते हुए मैंने जिस विकास की कल्पना देखी, वह गोविंदपुर के रेजलीबांध में भी साकार हो सकती है। वहां भी स्थानीय संस्कृति की खुशबू हो, पारंपरिक खान-पान का स्वाद हो, बच्चों की हंसी हो, नौका विहार का आनंद हो, कलाकारों की प्रस्तुति हो और स्थानीय युवाओं के हाथों में रोजगार हो।
इतिहास की धरोहर को बचाने और भविष्य की संभावनाओं को साकार करने के लिए इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि और ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है।
रेजलीबांध आज भी प्रतीक्षा कर रहा है—अपने पुराने गौरव की वापसी की, अपने इतिहास के संरक्षण की और एक नए विकास अध्याय की।

