कश्मीर की बर्फ में खून के निशान: आतंकवाद का दो सदी का त्रासद इतिहास

बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिपी गहरी साजिशों और त्रासद घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला ने इस खूबसूरत घाटी को आतंकवाद की आग में धकेल दिया। यह कहानी किसी एक दशक या किसी एक घटना की नहीं, बल्कि दो सदियों के जटिल राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का परिणाम है, जिसने कश्मीर की किस्मत को एक दुखद मोड़ दे दिया।

आलेख :-कल्याणी आनंद

हिमालय की गोद में बसा, अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए स्वर्ग की उपमा पाने वाला कश्मीर, सदियों से षड्यंत्रों, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की आग में झुलसता रहा है। बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिपी गहरी साजिशों और त्रासद घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला ने इस खूबसूरत घाटी को आतंकवाद की आग में धकेल दिया। यह कहानी किसी एक दशक या किसी एक घटना की नहीं, बल्कि दो सदियों के जटिल राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का परिणाम है, जिसने कश्मीर की किस्मत को एक दुखद मोड़ दे दिया।
इस त्रासद गाथा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के पहले दशक में होती है, जब महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य का विस्तार हुआ और जम्मू-कश्मीर भी इसके अधीन आ गया। लाहौर से शासन चलता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर डोगरा सामंतों – राजा गुलाब सिंह, उनके भाई सुचेत सिंह और ध्यान सिंह – का महत्वपूर्ण प्रभाव था। यह दौर राजनीतिक अस्थिरता का था, जिसमें डोगरा शासकों ने अवसरवादिता का परिचय देते हुए उसी पक्ष का साथ दिया, जिससे उन्हें तात्कालिक लाभ मिलता दिखा।

महाराजा रंजीत सिंह

1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। महल की साजिशें और हत्याएं आम हो गईं। इसी उथल-पुथल के बीच, अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें सिखों को हार का सामना करना पड़ा। इस पराजय ने कश्मीर के भविष्य के लिए एक नया अध्याय खोल दिया।

1846 में, सिख साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद, गुलाब सिंह ने विजयी अंग्रेजों से कश्मीर राज्य को ‘खरीद’ लिया। यह सौदा अमृतसर की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के बीच हुआ। सिखों ने इसे विश्वासघात माना, क्योंकि गुलाब सिंह ने लाहौर के प्रति अपनी वफादारी का मुखौटा ओढ़कर उन्हें धोखा दिया था। यह घटना कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने धोखे और छल के एक ऐसे युग की शुरुआत की, जिसका अंत आज तक नहीं हो सका है।अगले सौ से अधिक वर्षों तक, डोगरा शासकों का कश्मीर पर शासन रहा। इस दौरान, राजनीतिक और सामाजिक असंतोष धीरे-धीरे पनपता रहा। मुस्लिम बहुल आबादी को राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया, जिससे उनके भीतर अलगाव की भावना मजबूत होती गई।

राजा हरि सिंह,

भारत की स्वतंत्रता के बाद, 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद, उन्होंने भारत से सैन्य सहायता मांगी और विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि, यह विलय पूर्ण नहीं था और इसने कश्मीर के भविष्य को लेकर विवादों को जन्म दिया। पाकिस्तान ने इस विलय को कभी स्वीकार नहीं किया और कश्मीर को अपना हिस्सा मानता रहा।

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में, कश्मीर की राजनीति मुख्य रूप से दो परिवारों – अब्दुल्ला परिवार और मीरवाइज परिवार – के इर्द-गिर्द घूमती रही। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्हें ‘शेर-ए-कश्मीर’ के नाम से जाना जाता था, ने कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से रोकने के लिए भारत के साथ गठबंधन किया। उन्होंने 1932 में ‘ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस’ की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य डोगरा शासन के तहत मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ना था। 1939 में उन्होंने इसे धर्मनिरपेक्ष बनाते हुए ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस’ में बदल दिया, जिसने कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दूसरी ओर, इस पार्टी के सह-संस्थापक मीरवाइज यूसुफ शाह ने इसकी मूल मुस्लिम पहचान बनाए रखी और पुराने दल के मुखिया बने रहे। मीरवाइज, घाटी के प्रमुख धार्मिक नेता होने के नाते, राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक प्रभावशाली थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला के विपरीत, मीरवाइज यूसुफ शाह पाकिस्तान के पक्षधर थे। 1947 में वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चले गए। बाद में, 1960 के दशक में उनके भतीजे मौलवी फारूक मीरवाइज एक महत्वपूर्ण अलगाववादी नेता के रूप में उभरे।
1980 का दशक कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति का एक झूठा वादा लेकर आया। लेकिन यह शांति की सतह के नीचे असंतोष की आग धीरे-धीरे सुलग रही थी। 1989 के अंत से शुरू हुआ असंतोष 1990 तक एक उग्र जनविद्रोह में बदल गया। भारत से अलगाव की भावना अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगी थी।

1990 के शुरुआती महीनों में, रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार, घाटी में लगभग 100 अलग-अलग उग्रवादी और राजनीतिक संगठनों की सशस्त्र शाखाएं सक्रिय थीं। इनमें से कई को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, जिसने आतंकवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संगठनों की बदौलत अलगाववादियों ने घाटी की सड़कों पर नियंत्रण कर लिया था। रोजाना विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और बंद कश्मीर के लिए आम बात हो गई थी।

फरवरी 1990 के अंत में, लगभग चार लाख कश्मीरियों ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के कार्यालय की ओर मार्च किया। वे चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू किया जाए और आत्मनिर्णय का जनमत संग्रह कराया जाए। 1 मार्च को, जब लगभग दस लाख लोग सड़कों पर उतरे, तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए। यह घटना कश्मीर के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई और इसने अलगाववादी भावनाओं को और भड़का दिया।
लेकिन यह भी कश्मीर के इतिहास का एक और झूठा सबेरा साबित हुआ। हिंसा और अराजकता का दौर अभी बाकी था।
21 मई 1990 को, चरमपंथ के चरम दौर में, एक ऐसी घटना घटी जिसने कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। मौलवी फारूक मीरवाइज से उनके श्रीनगर स्थित घर पर तीन लोगों ने मुलाकात की, आर्थिक मदद मांगने के बहाने। लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने मीरवाइज पर गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए।

मौलवी फारूक मीरवाइज

इस हत्या से घाटी में तूफान खड़ा हो गया। भारत सरकार पर आरोप लगाए गए कि उसने एक राष्ट्रविरोधी आवाज को चुप करा दिया। लेकिन जांच में सामने आया कि मीरवाइज को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन ने मारा था। इसकी वजह यह बताई गई कि मीरवाइज हिंसा के विरोधी थे और पाकिस्तान के बजाय एक स्वतंत्र कश्मीर की वकालत कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नाखुश थी। (पाकिस्तानी लेखक आरिफ जमाल की किताब ‘Shadow War’ के अनुसार, यह हत्या अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के कहने पर हुई थी, लेकिन यह आरोप कभी सिद्ध नहीं हो सका।)

मौलवी फारूक की हत्या अलगाववादी खेमों के बीच एक कड़वी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत थी, जिसने जल्द ही इस पूरे आंदोलन को कमजोर कर दिया। विभिन्न अलगाववादी संगठन अपने-अपने हितों और विचारधाराओं के लिए लड़ने लगे, जिससे आम कश्मीरी खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे।
1990 के दशक का उन्माद थमने से पहले, कश्मीर ने कई भयावह घटनाएं देखीं। मीरवाइज मौलवी फारूक की अंतिम यात्रा पर गोलीबारी की गई, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यह घटना ‘हवाल नरसंहार’ के नाम से जानी गई। 1993 में सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच झड़प हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए।

4 जुलाई 1995 को, छह विदेशी पर्यटकों को अल-फरान (हर्कत-उल-अंसार का नकली नाम) द्वारा अगवा कर लिया गया। बदले में उन्होंने 20 आतंकियों की रिहाई की मांग की, जिनमें मौलाना मसूद अज़हर भी शामिल था, जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक बना। इनमें से एक पर्यटक बच निकला, जबकि एक नॉर्वेजियन को मार डाला गया और उसका शव पहलगाम में फेंका गया, जिस पर ‘Al-Faran’ खुदा हुआ था। बाकी चार का कभी पता नहीं चला और उन्हें मृत मान लिया गया। इन घटनाओं ने कश्मीर में आतंकवाद के भयावह चेहरे को उजागर कर दिया।

अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1988 से 1995 के बीच कश्मीर में लगभग 40,000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़े 13,500 के आसपास बताते हैं, जिनमें से आधे आतंकी थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया, जिसमें हजारों एके-47 राइफलें, रॉकेट लांचर और मशीनगनें शामिल थीं। यह आंकड़ा कश्मीर में हिंसा के स्तर और आतंकवादियों की मारक क्षमता का अंदाजा देता है।
1990 के दशक की शुरुआत में जो अलगाववादी जोश दिखा, वह एक छलावा साबित हुआ। पांच साल की हिंसा, हत्याओं और हड़तालों के बाद, कश्मीरी इस अराजकता से थकने लगे थे। अलगाववादी संगठनों के आपसी मतभेद, आतंकियों के हाथों आम नागरिकों की हत्याएं और सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी, इन सबने मिलकर कश्मीरियों का इन संगठनों से मोहभंग कर दिया।

पाकिस्तान ने शुरू में ‘आजादी’ की बात करने वाले जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) को समर्थन दिया, लेकिन बाद में हिजबुल मुजाहिद्दीन का साथ देने लगा, क्योंकि वह कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की वकालत करता था। इन संगठनों के बीच युवाओं की भर्ती को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, जिसके कारण उन्होंने जबरन भर्तियां, अपहरण और फिरौती का सहारा लेना शुरू कर दिया। इससे आम जनता में उनके प्रति गुस्सा और बढ़ गया।

1996 तक हालात कुछ हद तक सामान्य होने लगे। इस वर्ष भारत सरकार ने सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव करवाए, जिससे छह वर्षों से चल रहा राज्यपाल शासन समाप्त हुआ। फारुक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सड़कों से प्रदर्शन गायब हो चुके थे और सक्रिय आतंकी संगठनों की संख्या 100 से घटकर करीब 20 रह गई थी। एक नई सुबह की संभावनाएं दिखाई देने लगी थीं, एक नए कश्मीर का वादा…
लेकिन कश्मीर का इतिहास त्रासद मोड़ों से भरा हुआ है। 1996 के बाद भी, सीमा पार से आतंकवाद का खतरा बना रहा और विभिन्न आतंकी संगठनों ने हिंसा का चक्र जारी रखा। कारगिल युद्ध, संसद पर हमला और अन्य आतंकी घटनाओं ने कश्मीर की शांति की उम्मीदों को बार-बार तोड़ा।

कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास दो सदियों से चले आ रहे राजनीतिक षड्यंत्रों, बाहरी हस्तक्षेप और स्थानीय असंतोष का एक जटिल मिश्रण है। डोगरा शासकों की अवसरवादिता, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, और अलगाववादी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने इस खूबसूरत घाटी को हिंसा और रक्तपात की भूमि बना दिया। दो परिवारों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और एक त्रासद हत्या ने अलगाववादी आंदोलन को कमजोर किया, लेकिन आतंकवाद का खतरा आज भी पूरी तरह से टला नहीं है।
कश्मीर की बर्फ पर आज भी खून के निशान मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र के दुखद इतिहास की गवाही देते हैं। एक स्थायी शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए, इस जटिल इतिहास को समझना और सभी हितधारकों के बीच विश्वास और संवाद स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। तभी कश्मीर अपनी खोई हुई शांति और समृद्धि को वापस पा सकेगा और स्वर्ग की अपनी उपाधि को सार्थक कर सकेगा।