बिहार के तर्ज पर केंद्र एवं राज्य सरकारें लागू करें आरक्षण-डॉ आरसी प्रसाद मेहता

झारखंड प्रदेश पिसीसी डेलीगेट कांग्रेस नेता डॉ आरसी मेहता ने बिहार सरकार के आरक्षण नीति एवं शराबबंदी विधेयक के प्रति संतोष जाहिर किया। डॉ मेहता ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा की बिहार में सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सीमा 75% बढ़ाने संबंधी विधेयकों पर राजपाल की सहमति मिलना प्रेरणादायक ऐतिहासिक कदम है। बिहार में जाति जनगणना से जाहिर हुआ कि बिहार में 63.8 परसेंट पिछड़े हैं अभी झारखंड में जाति जनगणना होता है तो चौंकाने वाला बिहार से ज्यादा झारखंड में 70% पिछड़ों की आबादी हो सकता है बिहार में राज्यपाल द्वारा अनुमति मिलने पर यह विधेयक अब कानून का रूप ले लेगा। अब शोषित गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। यह विधेयक संपूर्ण देश को रास्ता दिखाएगा। अब भारत सरकार सहित देश के सभी राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना करने की घोषणा करें तभी बिहार के तर्ज पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी अति पिछड़े के साथ गरीब स्वर्ण जाति के लोगों को न्याय मिल सके। शराबबंदी बिहार के मुख्यमंत्री का अति प्रसंसनीय कार्य है झारखंड सरकार समान करता हूं की हिम्मत दिखाकर जातियां जनगणना आरक्षण, शराबबंदी कानून विधेयक पारित करें। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस शिक्षा विभाग के जिला अध्यक्ष प्रो बीके मेहता मंडल अध्यक्ष चंद्र किशोर प्रसाद मंडल अध्यक्ष गिरधारी महतो राजकुमार मेहता अरविंद रविदास छोटेलाल राम कमल कश्यप सुदीप धवन तुलेश्वर साहू इत्यादि सम्मिलित रहे।